ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ, ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ-1) ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ 29 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਏ. ਆਈ. ਜੀ. ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।