‘ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਾਨੀ!’ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਤਨਜ਼, ਭਾਰਤ ’ਚ Starlink ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। Tesla ਅਤੇ SpaceX ਦੇ CEO ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ’ਤੇ ਤਨਜ਼ੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ Starlink ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
‘ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਾਨੀ’, ਮਸਕ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਤਨਜ਼
ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਬੌਸ ਹੋ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਕ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ Starlink ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ?
ਮਸਕ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
Starlink ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮਸਕ ਮੁਤਾਬਕ, Starlink ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਦੌੜ
Starlink, ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ SpaceX ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Bharti ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ Eutelsat OneWeb ਅਤੇ Jio Platforms ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ Jio Satellite Communications Ltd. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ: ਕੀ Starlink ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਸ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ।
