Zirakpur-Panchkula Bypass ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ Zirakpur-Panchkula Bypass ਲਈ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoD) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਨੂੰ 1,983 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਪੁਰ (ਲਿੰਕ ਰੋਡ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ 2.7461 ਏਕੜ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ (ਵਰਕਿੰਗ ਪਰਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ’ ਕੋਲ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਵਿੱਤ) ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 9,88,85,963 ਰੁਪਏ (ਲਗਪਗ 9.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ (EVI) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ—NHAI ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਲਗਪਗ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (JCO) ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕਾਂ (OR) ਲਈ ਲਗਪਗ 32 ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 2.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਲੈਂਡਜ਼) ਵਿਕਰਮ ਵਰਮਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ।
