Trident ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਮਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਥੇ ਦੱਸ ਗੇਈਏ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ 30 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਧੌਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (PPCB) ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ‘ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
