PM Modi ਖਿਲਾਫ 18 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ (Privilege Motion) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ (ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਉਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਹਨ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ “ਤਾਕਤ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਹੈ।
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 16 ਅਤੇ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (106ਵੀਂ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2023) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (Committee of Privileges) ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ “ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ” ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ “ਸਥਾਈ ਦਾਗ” ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
