Indian Passport Rules: ਪਾਸਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਵ ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1967 ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮ, 1980 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
