Majithia ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਮਜੀਠਾ ਥਾਣਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾੜਨ ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
