Satyendar Jain ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ, ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀ.ਜੇ.ਬੀ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਦਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਸ਼ਾਖਾ (ਏ ਸੀ ਬੀ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡੀ ਜੇ ਬੀ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐੱਸ ਟੀ ਪੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਦਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਡੀ ਜੇ ਬੀ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਟੈਂਡਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
