Yashwant Varma cash row: ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ” ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਨਾਮੀ ਨਕਦੀ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ “ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ”।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਜੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਯਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।