H1B VISA : ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ
ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਧਰ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਸਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਸੇਚਿਊਸੈਟਸ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਲੀਓ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ 1,00,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ 19 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਐੱੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਰਜਮਾਨ ਟੇਲਰ ਰੌਜਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਖੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।’’ ਰੌਜਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
