ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ Zee5 ’ਤੇ Lawrence Bishnoi ਸਬੰਧੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ Zee5 ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਟਰੇਲਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਮਟੀਰੀਅਲ) ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee5 ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ (ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 2,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
