Women Reservation Bill: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪਾਸ; ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੋਧ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿਲ 2026’ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 298 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ (352 ਵੋਟਾਂ) ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 54 ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਬਿਲ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਬਿਲਾਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
