Teen Pregnancy Termination: ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: Supreme Court
Teen Pregnancy Termination: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀ ਜੇ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਾਰਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਇਲ (ਮੁਕੱਦਮੇ) ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੱਚਾ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਝੱਲੇ।’’
