RTE Act ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ.) ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਐਕਟ, 2009 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਐੱਸ. ਰਾਜੂ ਲੀਗਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਰ ਟੀ ਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(ਸੀ), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੀਟਾਂ, ਦਾਖਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ. ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
