Punjab ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ, ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੰਡਾ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
