India-Canada relations: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ: ਭਾਰਤ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਬੇਬੁਨਿਆਦ’ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ (CSIS) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਤੱਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੋਟ ਹੈ।
