13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ Social Media ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ, EU ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ EU KIDS Act ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ 13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ।
Brussels: ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ EU KIDS Act ਤਹਿਤ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਲਈ Social Media Account ਨਹੀਂ
ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਪ੍ਰਸਤਾਵਮੁਤਾਬਕ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣਾਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਲਈ ‘Mini Accounts’
13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ Parent-Supervised Mini Accounts ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ:
- ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
- ਫੀਚਰ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣਗੇ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ
- ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Personal Account
EU KIDS Act ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਉਮਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ‘Safe by Design’ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
Social Media ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Games ਅਤੇ AI Chatbots ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ Facebook, Instagram ਜਾਂ TikTok ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ, AI Chatbots ਅਤੇ AI Companions ਲਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ Infinite Scrolling, ਕੁਝ addictive features ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ EU ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ, addictive design ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ।
