Delhi Riots 2020: ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਏਐੱਸਜੇ) ਸਮੀਰ ਬਾਜਪਈ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਗਪਗ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਮਾਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਬ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਹੈ।
