India latest news

CJP Delhi March: ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗੀ Cockroach Janta Party

CJP Delhi March: ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗੀ Cockroach Janta Party
  • PublishedAugust 24, 2026

CJP Delhi March: ਕੌਕਰੇਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਜੇ ਪੀ) 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਰਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CJP ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਆਗੂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਰਤਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। CJP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ FIR ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ FIR ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।