Canada: ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ; ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ
ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ] ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਲਾਇਆ ਮਾਰਸੇਲੀਨੋ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 6,239 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 4,750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓਟਾਵਾ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 80,000 ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਿੰਟੂ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਮਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਮ ਦੇ ਆਫ਼ਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।