Supreme Court ਨੇ AAP ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖਾਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਨ ਫਰਾਸਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
8 ਮਈ ਨੂੰ, ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਟਾ (ਫੇਸਬੁੱਕ) ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਲਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਤੈਅ ਕਰੇ।
