Punjab ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਤਰਲਤਾ ਯੋਜਨਾ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 2022 ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਨੇ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।’’
