NEET Paper Security: ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰੱਖੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
NEET Supreme Court: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ NEET ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ.) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭੌਤਿਕ ਮੋਡ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
