CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2020 ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ (FIR) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ (FIR) ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ‘ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ’ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ (ਮਾਨ) ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ।”
