Canada Nuclear Strategy: ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾਏਗਾ 10 ਨਵੇਂ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ; ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਬਣਾਉਣ, ਕੈਂਡੂ (CANDU) ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਪਰੂਨ ਕੌਮੀ ਪਰਮਾਣੂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਟਿਮ ਹੌਜਸਨ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, 2040 ਤੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਐਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਰਿਐਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ‘ਸਾਈਜ਼ਵੈੱਲ ਸੀ’ (Sizewell C) ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ‘ਲਾ ਕੈੱਸ’ (La Caisse) ਨੇ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਗੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖ਼ਮ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ‘ਰੇਗੂਲੇਟਿਡ ਐਸੈੱਟ ਬੇਸ’ (RAB) ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ (ਮੁਨਾਫ਼ਾ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ‘ਹਿੰਕਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ’ (Hinkley Point C) ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਾ ‘ਓਲਕੀਲੂਓਟੋ-3’ (Olkiluoto-3) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੈਅ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਵੇਂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ‘ਕੈਂਡੂ’ (CANDU) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਲਗਪਗ ਅੱਧੀ ਬਿਜਲੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
