Chandigarh ‘ਚ ਛੋਲੇ-ਭਟੂਰੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ; SC ਨੇ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਲ 2020 ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੋਲੇ-ਭਟੂਰੇ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ (ਵੈਂਡਰਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੋਂਗਮੇਈਕਾਪਮ ਕੋਟਿਸਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ) ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।”
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਲੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਈਨਬੋਰਡ (ਬੋਰਡ) ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ… ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ (CCTV) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ (ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
