ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ! ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਈਥਾਨੋਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ (ESY) 2025-26 ਲਈ ਈਥਾਨੋਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਈਥਾਨੋਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਈਥਾਨੋਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਈਥਾਨੋਲ ਪਲਾਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੂੰ ਈਥਾਨੋਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਔਫਟੇਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (LTOAs) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰਜੀਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ OMCs ਨੂੰ VIPN ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 378 ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,050 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਤੱਕ 6.8 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਇਰ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।