Anti-sacrilege law: ‘ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ’ਚ ਸਿਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਸੜਨਗੇ’: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ.ਅ.ਦ.) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ‘ਤੱਕੜੀ’ (ਸ.ਅ.ਦ. ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ) ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਸੜੇਗਾ।”