Row over ‘Khalsa tax’: ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ (symbolic) “ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ” ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਮਨਾਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੋਗਦਾਨ (voluntary contribution) ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
