Tribune Chowk flyover: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ‘ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ’
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੱਖਣ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫੇਜ਼-1 ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਮਾਰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ‘ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ’ (ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ/ਮੈਟਰੋ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ (50 ਸਾਲ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੜ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਲਈ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
