Gautam Adani Case: ਅਮਰੀਕਾ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ
Gautam Adani Case: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਤਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
2024 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (SEC) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ — ਜੋ ਕਿ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਹਨ — ’ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਸਈਸੀ (SEC) ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
Gautam Adani Case: ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ 2024 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਵਾਇਰ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ (AP) ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (Foreign Corrupt Practices Act), ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
