MP Sandeep Pathak ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਠਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਣਦੀਪ ਰਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ‘ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ’ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਠਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਵੇਲੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
