Haryana 2014 Regularisation Policy: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2014 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ (ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ) ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 16.06.2014 ਅਤੇ 18.06.2014 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਐੱਸ ਚਾਂਦੁਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਜੂਨ 2014 ਅਤੇ 18 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (intervenors), ਜੋ 16 ਜੂਨ 2014 ਅਤੇ 18 ਜੂਨ 2014 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ (competent authority) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (verification) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀ’, ‘ਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਡੀ’ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਸ ਦੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਡਹਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ (ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ)।
