Supreme Court : 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ‘ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੌਤ’ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 2013 ਤੋਂ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ (ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ) ਵਿੱਚ ਪਏ ਇੱਕ 32 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ’ (ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2018 ਦੇ ‘ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼’ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ (bed sores) ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।
