Unao Custodial Death: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ Kuldeep Sengar ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨਾਓ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨਾਓ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲ (Ivory Tower) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੇਂਗਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
