ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ: ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਰੋਪੜ ਦੌਰਾ ਰੱਦ
ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (RBWT) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲੋਹੰਡ ਖੱਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ 1955 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1986 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਧੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
