ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਵਾਲ- ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ?
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (VB-GRAM G) ਬਿੱਲ, 2025’ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ 2005 ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਅਕੁਸ਼ਲ ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਪਤਗਿਰੀ ਉਲਾਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ MGNREGA ਤਹਿਤ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਉਲਾਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਜਦੋਂ ਉਹ (ਭਾਜਪਾ) ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਿਹਾ ਸੀ… MGNREGA ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ,ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ… ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?”
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ… ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?”
