ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ‘ਸਰਬ ਧਰਮ’ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸੈਮੂਅਲ ਕਮਲੇਸਨ – ਜੋ ਸਿੱਖ, ਜੱਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ – ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਸਰਬ ਧਰਮ ਸਥਲ’ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵੀ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ… ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ… ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਬ ਧਰਮ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ (CJI) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੀਏ!”
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਮਲੇਸਨ – ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਥਰਡ ਕੈਵਲਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ/ਮੰਦਰ ਦੇ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਈਸਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
