ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ’ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
“ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਬਿੱਲ, 2025” ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ) ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 1 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ‘ਡਿਸਕਨੈਕਟ’ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ (X) ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਰਨਆਊਟ’ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
