ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ CFSL ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੋਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਚਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਐੱਸ ਈ ਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ‘ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ’ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਤਹਿਤ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੂਲ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਇੱਕ ਪੈੱਨ-ਡਰਾਈਵ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
