ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਖਤਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਵਰਗੇ ਨਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਜੰਗੀ’ (Jangi) ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਐਪ ਵਟਸਐਪ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ (Encrypted) ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ (Article 21 & 22) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
