ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਮੋਟੀ ਫ਼ੀਸ , ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ?
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ “ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਟੀਸੀਐਸ) 2025 ਤੱਕ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਕੋਲ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10,044 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਟੀਸੀਐਸ 5,505 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ।
ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ (5,189), ਮੈਟਾ (5,123), ਐਪਲ (4,202), ਗੂਗਲ (4,181), ਡੇਲੋਇਟ (2,353), ਇਨਫੋਸਿਸ (2,004), ਵਿਪਰੋ (1,523), ਅਤੇ ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਮਰੀਕਾ (951) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਐਫਓ) ਮੋਹਨਦਾਸ ਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
