NCR Air Pollution: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (AQI) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।
