Delhi Pollution: ਕੌਂਸਲ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ‘ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸੂਚਕ (AQI) ਦੇ ‘ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ’ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਨੂੰ “ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ” ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
