ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ 2025 ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 67 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ, ਦੀ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਹੀ ਜਨਤਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਸੇ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੀ ਉਸ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
