ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ।
