ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹਫਤੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਐਨ ਐਸ ਏ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਇਹਤਿਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।